महाराष्ट्रातील सहकाराला नवे धोरणात्मक वळण; सहकार कायदा सुधारणा समितीत काका कोयटे

महाराष्ट्रातील सहकाराला नवे धोरणात्मक वळण; सहकार कायदा सुधारणा समितीत काका कोयटे

कोपरगाव : केंद्र शासनाच्या सहकार खात्याने नव्याने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार कायद्यात आवश्यक व काळानुरूप बदल करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या महत्त्वाच्या समितीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील समता नागरी सहकारी पतसंस्थेचे चेअरमन ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांची निवड करण्यात आली आहे.

याबाबत माहिती देताना काका कोयटे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सहकार कायद्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून अपेक्षित सुधारणा झालेल्या नाहीत. बदलत्या आर्थिक परिस्थिती, तंत्रज्ञानातील प्रगती व सहकारी संस्थांसमोरील आव्हाने लक्षात घेता सहकार कायद्यात व्यापक सुधारणा करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्या दृष्टीने ही उच्चस्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे.

या समितीच्या माध्यमातून विशेषतः सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीबाबतच्या कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल सुचविले जाणार आहेत. थकबाकी वसुली प्रक्रिया अधिक गतिमान, प्रभावी व कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ठोस उपाय योजना करण्यात येणार आहेत. तसेच सहकारी पतसंस्थांचे थकबाकीदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू नयेत, यासाठी कायदेशीर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. थकबाकीदारांच्या तक्रारींची सहकार खात्याने दखल घेऊ नये, अशा स्वरूपाच्या तरतुदीही कायद्यात समाविष्ट करण्याचा विचार समिती करणार आहे.

सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी समिती करणार आहे. तसेच सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी डीआयसीजीसीच्या धर्तीवर राज्य शासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी सूचनाही देण्यात येणार आहे.

बँकिंग क्षेत्रात कर्ज देताना सिबिल रिपोर्ट अनिवार्य असतो. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने विकसित केलेली ‘क्रास प्रणाली’ राज्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांसाठी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव कायद्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे. यासोबतच सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी समता पतसंस्थेचा यशस्वी वसुली पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा प्रस्तावही समितीकडून मांडण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाला अधिक शिस्त, पारदर्शकता व आर्थिक स्थैर्य मिळावे, तसेच अनियमितता रोखण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बदल सुचविले जाणार असल्याचे काका कोयटे यांनी स्पष्ट केले. ‘सहकारांतर्गत सहकार’ ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था व सहकारी दूध उत्पादक संस्था यांच्यातील समन्वय वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

याशिवाय राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये युवक व महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना, प्रशिक्षण व संधी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव समितीच्या अजेंड्यावर राहणार आहे. अवसायनात निघालेल्या सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या अडकलेल्या ठेवी लवकर परत मिळाव्यात, यासाठी अवसायिकांना दिलेल्या अधिकारांमध्येही बदल सुचविण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, राज्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळीतील नागरिक, पदाधिकारी व सभासद यांनी आपल्या सूचना, अपेक्षा व समस्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनकडे लेखी स्वरूपात कळवाव्यात, असे आवाहनही काका कोयटे यांनी केले आहे. प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करून त्या उच्चस्तरीय समितीसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.