महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय – काका कोयटे 

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय – काका कोयटे

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय

कोपरगाव– महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांचे ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी केरळ राज्यात लागू असलेल्या ठेव विमा संरक्षणाच्या धर्तीवर व अहमदनगर जिल्ह्यात कार्यरत असेलेल्या लिक्विडीटी बेस प्रोटेक्शन फंडाच्या धर्तीवर एकत्रितपणे अभ्यास करून पतसंस्था ठेव विमा योजना राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार, श्री.अनिल कवडे, व महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पुणे येथे शासकीय विश्रामगृहात संपन्न झालेल्या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ.सुरेखा लवांडे, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे स्विकृत संचालक श्री.राजेंद्र कांचन हे उपस्थित होते.

या प्रसंगी पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीस पुणे जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी अंदाजे सहा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत या बाबत देखील चर्चा करण्यात आली. या बाबत पतसंस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०चे कलम १०१प्रमाणे वसुली दाखला मिळाल्या बरोबर प्रतीकात्मक ताबा घेता येईल व सहकार खात्याच्या वतीने त्वरित अपसेट प्राईस दिली जाईल याबाबतचे परिपत्रक काढण्याचे मान.सहकार आयुक्त श्री.अनिल कवडे यांनी मान्य केले.

या परिपत्रकाचा उपयोग महाराष्ट्रातील सर्वच पतसंस्थांना होईल अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री. काका कोयटे यांनी व्यक्त केली.
उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांच्या निर्णायक क्षमतेमुळे पुणे जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत गत दोन वर्षापासून रेंगाळलेले प्रश्न सुटल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळीत समाधानाचे वातावरण पसरले आहे असे उरुळी कांचन येथील डॉ.मणिभाई देसाई पतसंस्थेचे चेअरमन श्री.राजेंद्र कांचन यांनी सांगितले.
पतसंस्थांच्या गुंतवणुकीचा गंभीर प्रश्न राज्यात तयार झाला आहे याबाबत देखील या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासनाकडे ही गुंतवणूक करता येईल का? याचा अभ्यास करण्याचे आदेशही उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी दिले. तसेच दहा हजार कोटींच्या पुढे असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याबाबत देखील अभ्यास करण्याची सूचना उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी सहकार आयुक्त श्री.अनिल कवडे यांना दिली. सहकारी पतसंस्थांच्या इतरही प्रश्नांबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मुंबई मंत्रालय येथे सर्व प्रश्नांबाबत सहकार मंत्री श्री.बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्य मंत्री श्री.विश्वजित कदम तसेच सहकार सचिव व सहकार आयुक्त श्री.अनिल कवडे यांच्या उपस्थित तातडीने बैठक लावण्याची सूचना उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी केली.